बिहार के औरंगाबाद में एक दुखद घटना ने स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की सड़न को उजागर कर दिया है, जहाँ सत्ता, राजनीति और पैसा मिलकर न्याय को दफनाने की साजिश रचते हैं। ज़िले के सिविल सर्जन के स्वामित्व वाले साईं अस्पताल में कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक 32 वर्षीय महिला और उसके नवजात बच्चे की जान चली गई। पारदर्शी जाँच के बजाय, एक स्थानीय विधायक द्वारा ₹24.2 लाख के ‘समझौते’ के ज़रिए मामले को दबा दिया गया, जिससे जवाबदेही और न्याय पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
15 साल का इंतज़ार त्रासदी में खत्म
माली थाना क्षेत्र के शाहपुर गाँव के विनोद यादव और उनकी पत्नी पूनम देवी ने एक बच्चे के स्वागत के लिए 15 साल इंतज़ार किया था। इतने लंबे इंतज़ार के बाद गर्भवती हुई पूनम नौ महीने तक साईं अस्पताल में इलाज कराती रही, और उसे ज़िले के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी के इस अस्पताल पर भरोसा था कि वह सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करेगा। रविवार को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो उसे अपने बच्चे के साथ घर लौटने की उम्मीद में भर्ती कराया गया।
हालाँकि, परिवार ने ऑपरेशन के दौरान घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। पूनम की हालत बिगड़ती गई और उनकी मिन्नतों के बावजूद समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ ही घंटों में माँ और बच्चे दोनों की जान चली गई, जिससे खुशी का एक पल असहनीय दुःख में बदल गया।
न्याय पर राजनीतिक ‘समझौता’
मौतों से गुस्साए पूनम के परिवार और ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगाते हुए अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले कि मामला निष्पक्ष जाँच के लिए पुलिस या प्रशासन तक पहुँच पाता, राजनीतिक दिग्गजों ने दखल दिया।
नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डबलू सिंह ने स्थिति को संभाला। बाद में उन्होंने बेशर्मी दिखाते हुए अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया और परिवार के लिए “उचित मुआवज़ा” दिलाने का श्रेय लिया। इस समझौते में लोजपा के ज़िला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह, हम के ज़िला अध्यक्ष रणधीर सिंह और स्थानीय पंचायत के पैक्स अध्यक्ष शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर परिवार पर कानूनी कार्रवाई से बचने का दबाव डाला।
घंटों की बातचीत के बाद, एक समझौता हुआ: साईं अस्पताल द्वारा शोकाकुल परिवार को ₹24.2 लाख (1.2 लाख नकद और ₹23 लाख चेक द्वारा) का भुगतान किया गया। बदले में, न्याय पाने के उनके अधिकार को दबा दिया गया।
जवाब माँगने वाले सवाल
यह घटना सिर्फ़ एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक चरमराई व्यवस्था पर एक गंभीर आरोप है।
एक विधायक की भूमिका क्या है? क्या यह क़ानून की रक्षा करना है या न्याय को दबाने वाले सौदेबाज़ी करना है? क्या विधायक डबलू सिंह की मध्यस्थता ने न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाली है?
नियामक शिकारी: ज़िले के सभी अस्पतालों की देखरेख का ज़िम्मा जिस सिविल सर्जन पर है, वह लापरवाही के आरोप में उस अस्पताल का मालिक है। क्या यह हितों का एक स्पष्ट टकराव नहीं है? अगर नियामक का अस्पताल ऐसी त्रासदी में शामिल है, तो जनता की रक्षा कौन करेगा?
कोई एफआईआर क्यों नहीं? लापरवाही के कारण हुई मौत के स्पष्ट आरोपों के बावजूद, स्थानीय पुलिस ने अपनी पहल पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? क्या राजनीतिक हस्तक्षेप ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हाथ बाँध दिए?
क्या पैसा ज़िंदगी बदल सकता है? क्या ₹24 लाख उस तबाह परिवार को उसकी पत्नी और बच्चे वापस दिला सकते हैं जिसने इस पल का 15 साल इंतज़ार किया?
सिविल सर्जन का जवाब स्वाभाविक है: मौतें “दुर्भाग्यपूर्ण” थीं और भुगतान “मानवीय सहायता” था। लेकिन अगर कोई लापरवाही नहीं थी, तो ₹24 लाख का भुगतान क्यों किया गया? यह मामला बिहार सरकार और उसके स्वास्थ्य विभाग के लिए एक अग्निपरीक्षा है। क्या वे दोषी अधिकारी और मिलीभगत वाले राजनेताओं को जवाबदेह ठहराएँगे, या औरंगाबाद में न्याय पैसे की क़ीमत पर बेचा जाता रहेगा?
